“ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ...”
(21 ਜੁਲਾਈ 2021)

ਪੱਖਪਾਤੀ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਤੀਰਾ

ਬੁਰਜੁਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ‘ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਯਮ’ (Law of Natura। Justice) ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਯੁਕਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਮਗ਼ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 43(ਡੀ)(5) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਅਰਥਾਤ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ.ਆਈਐਨਏ, ਈ.ਡੀ ਆਦਿ), ਪ੍ਰੋਸ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ), ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਮਾਤੀ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ; ਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਂਤਾਂ ਲਈ; ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂਯੁਕਤ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ:

ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ‘ਏਡੀਐਮ ਜੱਬਲਪੁਰ ਬਨਾਮ ਸਿਵ ਕਾਂਤ ਸ਼ੁਕਲਾ’ ਵਰਗੇ ਬੇਹੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਨ. ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ 4-1 ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਹਾਰਾ-ਬਿਰਲਾ ਕੇਸ - ਸਾਹਾਰਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪੀਆਈਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਕੇਸ. ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਐੱਚ. ਲੋਯਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਿਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਟੀਮ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਰਿਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਾਚੁੱਡ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਫਾਲੇ ਕੇਸ: ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਕੇਸ. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 1948 ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਸੀ; ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਸੀ; ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ; ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਲੇਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਦਿ ਤੱਥ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਬਨਾਮ ਦੇਰੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਝਾਨ:

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੂਲ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮਲਿਆਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੱਪਨ ਸਿਦੀਕੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ, ਰਮੇਸ਼ ਗੌਚਰ ਤੇ ਜਿਯੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਕਿੰਨਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 80 ਸਾਲਾ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ/ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਤਾਂ 70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ’ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਤਦ ਤਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2020 ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ, ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਮੰਜ਼ਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਗੁਨਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 8 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।” ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ:

ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਨਿਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਹੀਰੋ ਤੇ ਮਾਡਲ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ, ਰਾਫਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਆਦਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ’ ਤੇ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਰ-ਭਾਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (Preventive Detention) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੁਲਜਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 14% ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਐਨਐਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ, ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨੰਦੇੜ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ) ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੂ.ਪੀ ਦਾ ਹਬੀਬ ਮੁਹੰਮਦ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਆਸਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਦਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹਨ।।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 53% ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 39% ਹੈ। ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 14% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਹੈ ਅਤੇ 17% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 22% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 4.79 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.15 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੈਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਏ.ਬੀਵੀਪੀ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਸਰੇਆਮ ਜੇਐਨਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 5 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਸਰੇਆਮ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ…” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ; ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਐਸ਼ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲੀਂਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਠੋਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਸਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਚਿਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2910)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)