“ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ...”
(12 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ, ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1835 ਦੀ ਮੈਕੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1964-66 ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1986-92 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 1,08,017 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ (85,743) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਕੇਂਦਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਅਧਿਆਪਕ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਾਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤਕ 1340 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.3 ਕਰੋੜ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਲਜ 20-25 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 60-70 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਏ ਸਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 100 ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39, 931 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 993 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ 10, 725 ਹੋਰ (ਅਟੌਨੋਮਸ) ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ (ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ) ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2893)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: