“ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ...”
(30 ਜੂਨ 2021)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨ .ਡੀ .ਏ.ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੁਰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਆਦਿ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਦ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020’ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਸਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏ. ਪੀ .ਐਮ .ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਤੇਲ, ਰੂੰ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਥੋਕ ਵਪਾਰ, ਪਰਚੂਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਉਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਅ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ. ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਤੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ 2020. ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ’ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝਣਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਜਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਪਜ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ ਆਦਿ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਯਾਨੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਢੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਸਰਾ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020’ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇਲੋ/ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2872)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: