“ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ...”
(7 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਤਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਬਣਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਦਾ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਛੁਡਵਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦੀ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੁੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਠਾਰਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਡੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ, ਸਾਈਬਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। (ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ‌। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 21289 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਬੀ ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 44500 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5031 ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, 1029 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 420 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5160 ਬੱਚੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤਕ ਇੱਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 58554 ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੂਨ 2024 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ! ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਪਚੰਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ (Fertility Rate) 41% ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ 96% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਤ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

637475 ਬੱਚੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ 335000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ (Severe Development Delays)। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 93% ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਨਾਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੂਰਬੀ ਯੈਰੂਸਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮੁਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ‌। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ 97% ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਦਰਅਸਲ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਟੁਟਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਨਫਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਿਹੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਨਸੈੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਸਿਮ ਵਤੂਰੀ ਦਾ 09.10.2023 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੀ, “ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਣ।” ਤੀਹ ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਤੂਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ, “ਗਾਜ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਿਆਣਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨੋਚ ਮਿਲਵਿਸਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ (ਫਲਸਤੀਨੀ) ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।” ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੈਰਵ ਬੇਨ-ਅਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਆਈ ਟੀ ਵੀ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ “ਬਰੇਕਿੰਗ ਰੈਂਕਸ ਇਨਸਾਈਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲਜ਼ ਵਾਰ” ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਇਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹਾਰੀਟਜ਼ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 252 ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਨਾਈਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖੁੰਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੇ ਬਾਲ ਦਾ ਸਿਰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ।

ਦੂਜਾ- ਜਨੀਵਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਉਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, 2 ਸੌ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ 7 ਸੌ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗਲਗੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ ਐੱਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)