“ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ...”
(15 ਜਨਵਰੀ 2026) ਪਾਠਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ...

ਪਾਠਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ...

11 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀ “ਖੂਨੀ ਡੋਰ” ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ “ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ” ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। --- ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦੜਾ।

*   *   *

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਹੂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮਰਾਠੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹੂ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਭਾਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ:

2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ “ਏਕ ਕਦਮ ਸਵੱਛਤਾ ਕੀ ਔਰ” ਦੇ ਬੋਰਡ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 5.8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ! ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਇੰਦੌਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇੰਦੌਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਗੰਗੋਈਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਚੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁਦਬੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਦੂਬੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਮਾਧਵ ਹਸਾਨੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2456 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਸਵਾਲ ਕਹਿਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਭਾਰਗਵ ਅਨੁਸਾਰ “ਦਸ ਹੀ” ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (Co-morbidity) ਸਨ। ਪਰ ਰਾਜੂ ਧਰੁਵਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਖੋ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗੈਸ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ:

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੈਗ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2013-18 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ।

ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਭੋਪਾਲ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਇੰਦੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ, ਰਤਲਾਮ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਨ ਹੈਬੀਟੇਟ ਵਾਟਰ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਲੱਮ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ-ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਦੋ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120ਵਾਂ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਲ ਦਾ ਢਹਿਣਾ;

ਵੈਸੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਦੌਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਨਵੰਬਰ, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ:

ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਿਨੀ ਗੌੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਨ: ਅਕਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਏਕਲਵਿਆ ਸਿੰਘ ਗੌੜ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਅਕਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀਆ ਨੇ ਮਿਤੀ 26 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਧਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ’ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਕਲਵਿਆ ਸਿੰਘ ਗੌੜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੱਧ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਚੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਏਕਲਵਿਆ ਸਿੰਘ ਗੌੜ ਨੇ ਹੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮਨੁੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)