“ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ...”
(24 ਜੂਨ 2026)

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੋਸਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਾਂਸ਼’ ਜਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ (Migration) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਨਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁੱਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਜਾਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਦਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਸ, ਡਰ, ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)