“ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ...”
(11 ਜੂਨ 2026)

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ!
ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ?


(ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ: ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ --- ਸੰਪਾਦਕ।)
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਇਸਰਾਇਲ-ਗਜ਼ਾ ਜੰਗ’ ਲਿਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ (ਹਮਾਸ) ਜੰਗ’ ਲਿਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾੜੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ।

ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਇਸਰਾਇਲ’ ਨੂੰ ‘ਇਸਰਾਇਲ’ ਅਤੇ ‘ਗਾਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ‘ਗਜ਼ਾ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਗਭਗ 64% ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਫਲਸਤੀਨ’ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “Non-member Observer State” ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਦ ਹੇਗ’ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਸਮੂਹ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਿੰਨੇ ਨੀ ਘਰਾਲੇਘ (Blinne Ní Ghrálaigh) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 247 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਦਿਨ 48 ਮਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।-WCNSF-ਮਤਲਬ “Wounded Child, No Surviving Family” ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ)।

26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ” ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ- ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (ITA) ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਗੋਲਾ-ਬਰੂਦ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖੂਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Global War Supply Chain) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸਰਾਇਲੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤਕ 2,603 ਜੰਗੀ ਖੇਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3.22 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕਲ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 885 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ 91 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ” ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਯਾਤ 1.41 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕਲ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ? ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 42 ਫੀਸਦੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ 8 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਈਵਾਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ- ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਕੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਰਕੀ (ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖੂਫੀਆ ਸਪਲਾਈ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ), ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ‘ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ’ (Third-Party license) ਜਾਂ ‘ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ) ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਡਿਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਲੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ (Defense) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ (Lockheed Martin), ਰੇਥੀਓਨ (Raytheon), ਨੌਰਥਰੋਪ ਗਰੁਮੈਨ (Northrop Grumman) ਅਤੇ ਬੀ.ਏ.ਈ ਸਿਸਟਮਜ਼ (BAE Systems) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਫਰਾਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, 155 ਐਮਐੱਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਾਡੀਆਂ, ਬੂਸਟਰ ਪੈਲਟ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਰੂਦ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਤੂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਦੇ ਧਾਤੂ ਟੁਕੜਿਆਂ (Splinters) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਹੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੰਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ (Capitalist War Machine) ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਡਾਟਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਰਮਾਏ (Global Capital) ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ “ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ” (Self-Defense) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਗੋਲਾ-ਬਰੂਦ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ “ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ” (Military-Industrial Complex) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ (Double Standards) ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ) ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ 350 ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਲਾਇਸੰਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ‘ਐੱਫ-35 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟਾਰਗਿਟਿੰਗ (ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ” ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਜਰਮਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ “ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ” ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ (Liberal Democracy) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਯੂਰਪ ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ’ (ਯਹੂਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ) ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ (Michel Foucault) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ” (Surveillance and Control) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Facial Recognition), ਡਿਜਿਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੱਸਦੀ-ਖੇਡਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ “ਚਿੰਤਾ” ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਰਬ ਲੀਗ (Arab league) ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਅਪਰੇਸ਼ਨ (OLC) ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਤੇਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ (Gulf Countries), ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ (Edward Said) ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ-ਸ਼ਕਤੀ (Political Will) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਧਨੀਤੀ (Weapon of War) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ (Famine) ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Aid Centers) ਕੋਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਦ ਅਬੂ ਜਮਿਆ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾਦਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ (Collective Punishment) ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ (Sociology) ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (Political Economy) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡੁੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ “ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ” ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਜੰਗ ਸੀ। ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਬੂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਵੈਅਭਿਮਾਨੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ (Karl Marx) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (Malnutrition) ਦੀ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਵਾਈਆਂ (Anesthesia) ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ (Amputation) ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਦੀ ਆਮ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ (Social Destruction) ਦੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ (UNOSAT) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤਕ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 81 ਫੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਾਹੀਆਂ (Urban Destruction) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ (Refugee Camps) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ (Israel Katz) ਨੇ ਖੁਦ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਗਜ਼ਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਰੂਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ (Genocidal Mindset) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਝਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ “ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਲਬੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਊਂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ (Cultural Memory) ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ-ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ, ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ (PTSD), ਅੰਨ੍ਹੇ ਡਰ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ” (Permanent War Psychosis) ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦਰਵੇਸ਼ (Mahmoud Darwish) ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਪਰ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਦ-ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ (Collective Consciousness) ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੰਦ-ਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (Neo-Colonial law) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ’ (LSE) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਟੀਫਨ ਹਮਫਰੀਜ਼ (Stephen Humphreys) ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ (War Crimes) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ (Accomplices)” ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਘੋਰ ਜੰਗੀ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੰਡਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੈਰਿਸ, ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਹਾਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਵਰਕਰਾਂ (Dock Workers) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੈਤਿਕਤਾ (Global Morality), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤਿਮ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਛਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ (Mirror) ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੜੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ (New World Order) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (UN System) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ “ਕਦੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Never Again) ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਪਰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਕਤਲੇਆਮ ਤਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ (Superpowers) ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UN Security Council) ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ‘ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ’ (Veto Power) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਖ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (Global South-ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਮੱਝ (ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ) ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਵੱਡੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ (Intellectuals) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ (Control of Information) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੰਧਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਸਹਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ” (Collateral Damage) ਜਾਂ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੀ ਚਾਲਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ (Citizen Journalism) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਝੂਠੇ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗ (Narrative) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗੀ ਦੌਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਐੱਸ. ਹਰਮਨ (Edward S. Herman) ਅਤੇ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ (ਲੋਕਧਾਰਨਾ) ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ (Information War) ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਮ (New World Order) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ (ਅਮਰੀਕਾ), ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ (Geopolitical Rivalry) ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਿਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗਲੋਬਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਇਨਸਾਨੀਅਤ” ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇਲ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਗਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (Historical laboratory) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੁੱਪ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ, “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ”, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭਲੇਮਾਣਸੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਚਾਲਾਕੀ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਦਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਕਮਲ਼ੇ (ਝੱਲੇ) ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਲਗਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਸਭ ਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਰਦੇ ਬਾਲਕ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

**