“ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ...”
(21 ਮਈ 2026)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹੇਗਾ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 58ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਡਿਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।

1990 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿਛਲਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐੱਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੋਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਐੱਮਬੀਏ, ਬੀਟੈੱਕ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਹਨ। ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਫਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 14 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ, ਇਸਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਸੈਲਫ ਫਾਇਨੈਂਸਡ” ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵੈਚਲਤ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ” ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ; ਸਿਲੇਬਸ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਆਪ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੀਸਾਂ।

ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐੱਸ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਦਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ 2025 ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੇਟ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ।

ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲ਼ਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ? ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜੁੰਡੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ!

ਸਿੱਖਿਆ ਜਮਹੂਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)