“ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਜੀ ...”
(4 ਮਈ 2026)

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਤਰਲੇ ਨੁਮਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਹਰਿਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਏ ਸੱਤਾ, ਹਾਏ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੋਹੜ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਕਮ ਬੜੀ ਹੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼, ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲਈ ਝਪਟੋ ਝਪਟੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਰ ਧਾੜ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਨਹੋਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਕਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000, 1500 ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕੰਮ। ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਛਿਹਰਟਾ, ਬਟਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਜਗਾ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸਨਅਤੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਧੁਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ (ਪੈਕਿਜ) ਲਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਥ ਦਾ ਸਵਾਰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)