“ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ...”
(7 ਜਨਵਰੀ 2024)

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਮਿਥਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ 2024 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 3.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 46.81% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 55.23% ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 59068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 4.56% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ 6.25% ਬੱਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ (135,051 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚੋਂ 17303 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ 12.8% ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 13660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 9330 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸਿਰਫ਼ 4330 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ 3.21% ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਾਕ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਠੀਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, “ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ।”

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5595)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)