“ਪੀਆਰ (PR) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ...”
(1 ਦਸੰਬਰ 2024)

1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ 1991 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਓਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ ਆਰ ਆਈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਲਿੰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 79 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.89 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 44.50 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 86.49 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 4.96 ਲੱਖ, ਕੈਨੇਡਾ 16.89 ਲੱਖ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2.40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 17.64 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ ਏ ਈ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਉਮਾਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 85.77 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਸਿੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 35% ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਕਰੀਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.8 ਫੀਸਦੀ, ਕਨੇਡਾ 2.4 ਫੀਸਦੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਸਣੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚਲਾ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਿਰੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼/ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ  ਪੀਆਰ (P R = Permanent Resident) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮੇ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023 ਵਿੱਚ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.27 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.47 ਲੱਖ 929% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੇ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ।

*     *    *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5492)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)