“ਇਕੱਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਜਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ...”
(30 ਜੂਨ 2023)

ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤਰਸਿੱਕਾ ਵਿਖੇ 11-4-1978 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਭੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਵਾਰ ਸਾਹਬ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉੰਨੀ ਸਾਲ ਸੀ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕੇਵਲ 13 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ (ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਲੀਕਰ ਟੈਕਸ’ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀਣੇ ਹੀਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਣਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ‌ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ। 58 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 31ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ‌ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਰਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਆ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕੱਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਜੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 60 ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਠੀਕ ਸੀ।

“ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।” ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵੇਰਕਾ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਆਇਆ।

ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ, “ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਹੈ।”

“ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣਾ। ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ।”

ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ। ਇਕੱਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਜਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, “ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ।”

ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲਿਆ, “ਭਾਈ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ।”

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4059)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)