“ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ...”
(2 ਜੁਲਾਈ 2017)
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ’, ਨਾ ਹੀ ‘ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪੇਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 15,88,455 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,74,732 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 1,13,723 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ 11,46,165 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 3,28,567 ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲਗਪਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਸਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤਾਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 2000-2010 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 14.7 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 18 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 18 ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ (17%) ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ (8%) ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਉ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਲਈ 52 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਲਈ 104 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘਟ ਕੇ 50 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਲਗਪਗ ਹਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 19000 ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਜਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 200-250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ/ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ ਜਾਂ ਘਾਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿਸੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪਏ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
(751)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
