“ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ...”
(22 ਅਗਸਤ 2026)

ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇ। ਕਿਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਬੋ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਰਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ।

ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਗ਼ਦਾਰੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਦੰਗੇ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ, ਕੇਸ ਖਤਮ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ।

ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ ਪਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ? ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੌੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਕਿੱਲੋ ਚਣੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਦੋ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਉਹ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਸੂਟ ਬੂਟ ਤੇ ਲਾਗੜ ਭੂਗੜ ਵੱਖਰੇ। ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਤਵਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

2014 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ 197 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤਕ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਬਿਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਕੋ! ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)