“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ...”
(15 ਅਗਸਤ 2026)

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋਂਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੂਹ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਟਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਈਏ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)