“ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ...”
(30 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਸਿੰਚਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਬਣਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੋਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਖੈਰਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿਰਤ, ਗਿਆਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
