“ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ...”
(23 ਜੂਨ 2026)

ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਗ਼ਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜੌੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਨਤਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਖਵਾਓ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲੋ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੋਦੀ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ?’ਤੇ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਬਿਆ ਘੁੱਟਿਆ ਸੰਕਟ ਕੜ ਪਾਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ

ਲੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂ
ਕੱਖਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਬੜ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂ।

ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ, ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤਿਲ੍ਹਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਭਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚੀਨ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 30.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ 19.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਰਮਨੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਪਾਨ 4.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ। ਉਂਝ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ।

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ 90 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 91 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 96 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 97 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ (ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲ ਡਮਰੂ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ‘ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਧੀ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ (ਘਰੇਲੂ) ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 92 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਸ ਡੀਲਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਇਹ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਜਾਮੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਗੈਸ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾਗ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਮਨੇਈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਦੂਤਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸ਼ੋਕ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੂੰਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪਾੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਇਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਥਾਣੀ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਰਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ ਨੋਚੂ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 66 ਤੋਂ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੌਲ ਦਾ ਰੇਟ 97 ਤੋਂ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਭੰਡਾਰ 723.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 728.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਨ। ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਡਾਰ 690.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 33.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। (ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ)। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 97 ਰੁਪਏ, ਯੂਰੋ ਦੀ 111 ਰੁਪਏ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੌਂਡ ਦੀ 128 ਰੁਪਏ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 69 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੰਸੀ ਦਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ) ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੁੜ੍ਹਕਣ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਪਰ 2025-26 ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 979 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 860 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 119 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ ਮਾਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕੂਪਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਬਾਂਡਜ਼, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ 2026 ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 35962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਪਰੈਲ 60847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਧ ਮਈ ਤਕ 22660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮਈ ਅੱਧ ਤਕ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਰਮਾਇਆ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਮੇ, ਫਾਰਚੂਨ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਵਿੱਚ 2.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਨਾਟਕ ਇਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਉਲਟਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 8000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ।

ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਮਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧਾ 6.6% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 6.4% ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 0.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.2% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡੀਲਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਢਾਬਿਆਂ-ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਅਤ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਾਦ ਖਪਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਖਾਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅੰਕ 2.8 ਸੀ ਪਰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 4.6 ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਕਤੋੜ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਖਰ ਨਕਦੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਸੁਸਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)