“ਜੇਕਰ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ...”
(21 ਮਾਰਚ 2026)

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੂਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਤੌਰ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ 77% ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ 62% ਨੰਬਰ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 60% ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 55% ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਲਗਭਗ 9-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰ (ਐੱਮ.ਏ) ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ+ਦੋ ਸਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ। ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੈੱਸਟ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਲਤ ਭਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਐਨਸਰ ਕੀਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਅਧਿਆਪਕ) ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)