“ਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ...”
(20 ਮਾਰਚ 2026)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ - ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਮਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ “ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ” ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਨੀਂਦ-ਜਾਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟਿਊਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ, ਦੇਖ, ਸੁਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਨਕਲੀ” ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
