“ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ...”
(2 ਮਾਰਚ 2026)
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਹਾਵਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਕਹਾਵਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬੇਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32-34% ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ (ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ (ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਗਤ ਆਪਣੇ “ਬਾਬਾ ਜੀ” ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ ਜਾਵੇ?
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਪਤੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ) ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਆਦਿ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਣਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਹਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਹਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (