“ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ...”
(27 ਫਰਵਰੀ 2026)
ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ। ਉਸਨੇ ਮਾਦੋਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਦਰਗੀਜ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਿੱਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75% ਤੇਲ ਅਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇਲਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਯਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਰੋਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਊਬਨ ਪੈਸੋ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਊਬਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿਤ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਊਬਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਊਬਨ ਇਨਕਲਾਬ (1959) ਅਤੇ ਕਿਊਬਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ (1962) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਊਬਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ, ਤੇਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਓਰਲਾਂਡੋ ਰੂਬਿਓ ਕਿਊਬਨ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਾ ਛੱਡਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਊਬਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਰੀਵੇਰਾ’ ਬਣਾਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਬਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ-ਕਿਊਬਾ ਵਰਗਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਅਤੇ ਚੇ ਗੁਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 1959 ਦੀ ਕਿਊਬਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੁਲਗੇਂਸੀਓ ਬਤਿਸਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਊਬਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਨਵੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਖੰਡ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਅਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਕਟ (1992) ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਹੈਲਮਜ਼-ਬਰਟਨ ਐਕਟ (1996) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੌਂਚ੍ਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਊਬਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ, ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਦਈ ਰਹੀ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ, ਊਰਜਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਕਿਊਬਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਊਬਾ ਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈਨਿਰਭਰ, ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਕਿਊਬਾ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊਬਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (