“ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ 85 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ...”
(6 ਜੁਲਾਈ 2025)

ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਣਸ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਅਸਲੀ ਸੇਰ, ਦੋ ਸੇਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੇਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਹਾੜਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਭੁਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਏਂ ਅਕਸਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਟਵਾਣੀਏਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਦਸ ਸੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਤੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਣਸ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ‘ਦਸ ਸੇਰੀ’ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਜਿਣਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।

ਹਟਵਾਣੀਏਂ ਦੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਡਾਢਾ ਖਫ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੱਟਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟਵਾਣੀਏਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਟਵਾਣੀਏਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਬੋਦੀ ਐੱਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹਟਵਾਣੀਏਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਟਵਾਣੀਏਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, 2011-12 ਦੇ 27% (34.44 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬ 5.75% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1977-78 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ 64% ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 47% ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 34.44 ਕਰੋੜ (27%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.5 ਕਰੋੜ (6%) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ 85 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1975 ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਂਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।

ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 1985 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੇਟ 20.6 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ 62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਤੇਂਦਲੂਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਤੇਂਦਲੂਕਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਰੁਪਏ ਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਟਵਾਣੀਏਂ ਦੀ ‘ਦਸ ਸੇਰੀ ਲੱਤ’ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਬਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 5.75% ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਗਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)