“ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ...”
(30 ਜੂਨ 2025)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਧਰਨੇ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਕੋਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਬੋਟ ਕੱਲਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਡਕੋਟਾ, ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐੱਮ) ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਰੜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਜੁਲਾਈ 1975 ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਗ੍ਰਿਰਫਤਾਰੀਆ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ। 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2020 ਤਕ 24 ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2 ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੱਕਤਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐੱਨ ਸੀ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੁਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ.ਡੀ, ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀ ਨੇ 26 ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 14 ਨੇਤਾ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਤਕ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ ਨੇ 121 ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਵਰੋਧੀ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਯਿਰ ਜਿਸਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ  ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਭੰਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਫ (ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਸੈਨਜ ਫਰੰਟੀਅਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਨ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋ 159ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 10 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਸਮੇਤ 25 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਪਾਤ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ, ਪੁਰਕਾਇਸਥਾ ਗੌਤਮ ਨੋਲੱਖਾ, ਫਾਹਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਘੋਸ਼ ਸਮੇਤ 154 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਨਨ ਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 2 ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਰ ਸੀ ਗੁਹਾ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਇਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ ... ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲੇ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ। 3 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਨਿਸਚਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਮਨੀ ਰਤਨਮ, ਸਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

7 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਕੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਈ.ਡੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ। 20 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜੱਜ ਲੋਯਾ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੁਹਰਾਬੋਦੀਨ ਦੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। 14 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 24 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 26 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਟੁਕੜੇ-2 ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਣਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਬਾਰੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ। ਵੀ.ਸੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਦੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ 3 ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 34 ਜ਼ਖਮੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗੇਟ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। 26 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ। 14 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ... ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। 5 ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਆਗੂ ਅਕਸ਼ਤ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਰਗੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਟਾਕ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਪਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਈ ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਫੂਕਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਗੈਂਗਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਗਏ 53 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਠ ਘਰ, 327 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਮਸੀਤਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੀਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਪੁਰ ਦੇ ਗਲਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ 300 ਸਾਧੂ ਚਿਲਮਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ।

22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੱਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)