“ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ...”
(5 ਅਪਰੈਲ 2025)
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ, ਇੱਥੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਹਨ? ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ? ਨੱਬੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ‘ਬੱਤਿਆਂ’, ਸ਼ਕੰਜਵੀ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰ੍ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੌਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੌਨਲਡ, ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ, ਕੇ ਐੱਫ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਬਕਸ ਆਦਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 1624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿਪ ਕਾਰਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸੈਕਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਕਪਾਹ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ (ਖੇਤਾਂ) ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਲਾਈ (ਰੈਡੀਮੈਡ), ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ, ਟੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਅਤੇ ਔਨ ਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ (ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ) ਦੇਵੇ। ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਉਮੀਦੀ, ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਟਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਾਇਆ, ਫਿਲੌਰ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਚਮੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਤੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਲਈ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਸਤੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ’ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥ-ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਲਾਹੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਏ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਾਰ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕੌਲਗੇਟ, ਐਪਲ ਫ਼ੋਨ, ਫੋਰਡ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਨਾਈਕੀ, ਨੈਟਫਲੈਕਸ, ਮੈਕਡੌਨਲਡ, ਕੇ ਐੱਫ ਸੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਚਾਅ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (