“ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ...”
(6 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14-20 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤਕ 71ਵਾਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ “ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਉੱਦਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ, ਕੰਢੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰੂਟਸ (ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਲ. ਮੀਨਾ, ਏ.ਜੀ.ਐੱਮ., ਨਾਬਾਰਡ (ਖੇਤੀ ਬੈਂਕ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਨੀਸ਼ ਵਿੱਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਐਗਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾਤਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ (Best practices) ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਮ-ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਿਣ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1904 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 1905 ਵਿੱਚ ਬੈਂਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਰਿਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 1920 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਮੱਥਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਲ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਕਰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਸਧਾਰਨ ਹੈ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਹਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੇ ਸ਼ੁਗਰਫੈਡ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ (ਜੋ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਆਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਿੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲਪੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਲਪੀ ਫਸਲਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ) ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਪਰੋ) (FAPRO) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਡਾ. ਅਰਬਿੰਦ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਪਰੋ ਨੇ 46 ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਪਰੋ ਹਲਦੀ, ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਛੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਪਰੋ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਿਤਹਮੰਦ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (Farmers-Producers Organization) ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਕੇਲ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀਸ਼ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜੋ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਖਤਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋਖਮ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ (Backward and Forward Linkages) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ) ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰੇ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12081 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 13153 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 1.92 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ 19528 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3871 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਨਪੁਟਸ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ (ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ) ਭਾਅ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਵਰਹੈੱਡ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਕੇ ਕੰਮ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਖਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼-ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ-ਅਰਾਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ) ਵੀ ਭੋਗਾਂ-ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਤਕ ਜਿਊਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ (ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ) ਬਣਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ (1) ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, (2) ਕੰਮਕਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਚੋਣ-ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, (3) ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, (4) ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, (5) ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, (6) ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਜਿਵੇਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ) ਵਿਕਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (Outlets) ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5508)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)