“ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ 281 ਕਿਲੋ ਟੰਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ...”
(6 ਦਸੰਬਰ 2024)
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਜੇ ਸਾੜੋਂਗੇ ਪਰਾਲੀ, ਆਵੇਗੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਾਲ਼ੀ ਵੰਡੇ ਮੌਤ’। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਾੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਿਉਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੂੰਆਂ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਅਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ 240 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਫਰ ਡਾਈ ਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਲਣ ਨਾਲ ਸਲਫੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ1 (ਧੂੜ, ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਕਣ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦਾ 20% ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰੀਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 4327 ਕਿਲੋ ਟੰਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 1547 ਕਿਲੋ ਟੰਨ ਸਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 17.8 ਕਿਲੋ ਟਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤੋਂ 240 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 (ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਦਾਰਥ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰੀਜੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ 64% ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 12 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ 67% ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਆਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰੀ, ਹਰਦੁਆਗੰਜ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰੋਪੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੁਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੋਗ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੁਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ 281 ਕਿਲੋ ਟੰਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਆਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ 16 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ:
ਸਾਲ 2000 ਦੌਰਾਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਤਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2017 ਤਕ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਤਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2019 ਤਕ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
16 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 596 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਏ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22% ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 78% ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ ਵਾਸਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਸੀ ਵਾਸਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਸਤ 2024 ਤਕ 40% ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।”
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 240 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿਤ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ।
(ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਡਕੌਂਦਾ।)
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5506)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)