“ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ...”
(14 ਅਪਰੈਲ 2020)

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਬਲਕਿ ਵਾਇਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਾਵਾੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਟਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਬਨਾਮ 99 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਕਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮੋੜ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤਹਿਤ ਗਉੂ ਮਾਸ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?

ਕੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਫ਼ਿਉੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਉੂਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਖਲਨਾਇਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਲਾਕਡਾਉੂਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਸਿਰਜ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮ੍ਰਿਤਿਯਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੁਰੰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਝੱਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਝੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਅਫਵਾਹੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਣ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਦਿਆਲੂਪਣ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਅੱਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੱਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ 1947 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2056)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)