“ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ...”
(7 ਮਾਰਚ 2025)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਲਟਾਉਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਲਾਈਵ’ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਲੁਕ-ਛਿਪਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀਂ ਪੱਤਰੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰਵਿਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਲਗਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਮਸਲੇ ਲੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ-ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਉਂਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ-ਸੁਣਨੀ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 514 ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 225 (44 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ ਪੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 4001 (ਕੁੱਲ 4033) ਦੇ ਕੀਤੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1136 (28% ਉੱਤੇ) ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4001 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 (2%) ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ‘ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼’ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਮੋਨ’ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 69 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 94 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 790 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰਦੇ, ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਲੀਪੌਪ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ, ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਦਿਸਣਾ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਬੂ ਨਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਰੰਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਰੰਗ ਸੀ।

ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਵਾਂ, ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ’, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)