VishvamitterBammi7 “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਨੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ...”
(24 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਪਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 176 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰੈਂਕ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਅਤੇ 16 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ।” 1976 ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ 1948 ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਫੈਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁ ਸਮਰਿਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਨੁ ਸਮਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੱਤਰੀ, ਖਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਨੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸੰਘਚਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖ ਪੱਤਰ ਪੰਚਜਨਯਾ ਦਾ 30 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਾ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਹੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2002 ਤਕ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 2002 ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਜਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟੀਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟੀਕਰਣ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਈ ਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਨੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ, ਖਾਸਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਆਗਜ਼ਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, “ਜਿਹਾਦੀਓ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਓ ਦੌੜ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਓ।” ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।