“ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ...”
(4 ਅਗਸਤ 2024)
ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਿਕ ਖਿਜਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਲਖ ਹਨ। ਅੰਤ 11 ਜੁਲਾਈ 1949 ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹਟਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਸੰਘ ਬਣਾ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸਨ ਕਿ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲੋਹ ਪੁਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ (ਮ ਲ) ਅਤੇ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੇਤ 26 ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀਪਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤਕ ਸੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੀ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ, ‘ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ’ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ, ਏ ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ ਆਦਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ’ਤੇ ਵੇਖਣ/ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5188)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: