“ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਜਵਾਨ ...”
(23 ਜੂਨ 2023)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹਨ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੰਢੇ ਸਾਬਕਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 2019 ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਝਾ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਵੋਟ 31% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸਦਾ ਲਈ ਪਛਤਾਉਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਏਕਤਾ ਖਾਤਿਰ ਆਪਣੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਰ ਏਕਤਾ ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕਦਮ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ (ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਆਸਾਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਅੜਚਨ ਵਰਗੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੰਨਿਆਂ-ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਪਦ-ਯਾਤਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ/ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇ ਹਨ। 19 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜਾਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਖਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ … ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ-ਬਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਬੱਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਅੱਖਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਡਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ (ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨਗੇ। ਇੰਜ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ, ਕੌਮ/ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਗੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚੱਲਣਗੇ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਫਿਰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਜ਼ਹਬ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਫੌਜ, ਨਿੱਜੀ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ (ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਖੇੜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੂੰਡੂ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਂਪਖੰਡ) ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ/ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਟਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਐਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਂਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਮਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀ ਨੰਗੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਕਰਸ਼ਕ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4048)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)