“ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ...”
(5 ਨਵੰਬਰ 2021)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਜਦ ਤਕ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਥੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਦ ਤਕ ਸਰੀਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਆਜ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਆਜ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਮਰ ਭਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਬਿਆਜ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਬਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 35% ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨਾ, ਡੇਅਰੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਖੇ “ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ?” ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਵਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਵਰਤਣੀ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ’ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦਾ ਛੜੱਪਾ ਵੱਜਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬੀਮਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਕਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਉੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ 2250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਏ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ! ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਬਿਆਜ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੁੰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3127)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: