GurmitPalahi7ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ...
(26 ਨਵੰਬਰ 2017)

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਂਸੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਸੇਟ ਲੋਕ-ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਕਦੀਵਿਹੀਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਈ ਧੁੰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਧੁੰਦ ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਉ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੂੰਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਧੁੰਦ ਗੁਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਛਾਈ ਕਾਲੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਗਕੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੰਮ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਗੁਬਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਫ ਹਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ) ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੁਝਾਇਆ। ਜੋ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡੋਮ ਬਣਾਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕੋਇਲਾ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਕੋਲਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 400 ਪਲਾਂਟ ਲਾਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਉ ਫਿਊਲ ਵਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੀਜਿੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਵਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

*****

(908)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author