ShyamSDeepti7ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ...
(20 ਨਵੰਬਰ 2017)

 

ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡੇਢ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਠ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਠ ਦਾ ਅੰਕੜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀਆ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਕਾਰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਿਆ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ’ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਤੱਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਅੱਛਾ’ ਗਿਣਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਪਾਸਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 2016-17, ਇਕ ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਉੱਨੀ ਰੁਪਏ (103219) ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 8601 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ) ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 164 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥਾਂ 112 ਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਪਾਦਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਟਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ, ਮਾਲ, ਹਵਾਈ ਪਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਹਿਉਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਡੈਕਸ) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 188 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐੱਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ , ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਪ, ਕਿਊਬਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਟੀ.ਬੀ. ਮਲੇਰੀਆਂ, ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 77 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ/ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ -ਕਹਿ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*****

(900)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Professor, Govt. Medical College,
Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98158 - 08506)
Email: (drdeeptiss@gmail.com)

More articles from this author