“ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 27-28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਵਾਧਾ ...”
(17 ਨਵੰਬਰ 2017)
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੌਗ (Photochemical Smog) ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਦੁੱਭਰ/ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਾਈਏ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.97 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ .47 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਬੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆਂ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ HDCSW-18 ਅਤੇ HD 3117 ਕਿਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਤਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜਣਯੋਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ-ਹਲਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 27-28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਾੜ-ਸਾੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 17 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 (ਏ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਾਯੂ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਕਾਨੂੰਨ, 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (5) ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਯੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ/ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ-ਸਟਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੈਸ.) ਜੋੜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਰਤ ਕੇ ਧਰਤ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ:
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ (ਲੋਡ) ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ (ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 15738 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ‘ਇਨਪੁੱਟ ਕੌਸਟ’ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਬਾਈਨ ਡੇਢ, ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇੱਕ-ਦਮ ਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਟਾਖਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਖਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ-95 ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਧ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇ-ਆਕਸਾਈਡ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ/ਨਾਸ਼ਕ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਾ-ਗ੍ਰਹਿ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ 51% ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, 25% ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8% ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸੜਕਾਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੂਲ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਧੂੰਆਂ ਹੋਰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਲੋਰੋ-ਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਵਲੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ:
ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਊਪਜਾਊ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਕੀਟ ਵੀ ਸੜ-ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਡੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਰਮ, ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਗ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਅਨੁਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ (ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ) ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ:
ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ 11,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਖੋਜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 70,869 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਅਤੇ ‘ਸਾੜਨ’ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਢੇਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾੜਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ (ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਭਾਅ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ, ਚੌਪਰ, ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਰੋਟੋਵੇਟਰ ਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਘੂ-ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਿਹਤਮਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ “ਸਮੌਗ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ” ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ, ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ, ਫਰਨੀਚਰ, ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ, ਬੂਹੇ-ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਆਮ-ਸਧਾਰਣ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਲੀ ਭਾਵ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
*****
(897)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
