ShyamSDeepti7ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ...
(18 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

 

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨ-ਧਨ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਉਜਵਲਾ, ਸੌਭਾਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਬੇਹਤਰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਂਕੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ‘ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ’ ਵਰਗੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ, ਦੁੱਗਣੀ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲ ਜਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਂਕੜੇ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ’ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ) 41 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਭਾਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਮਧਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਭਾਵ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 23-24% ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਵ 70-75 ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਘੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 32 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 1.9 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਸਲਦਾ-ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਧੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤੇ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 152 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 132ਵਾਂ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਕੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

*****

(867)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Professor, Govt. Medical College,
Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98158 - 08506)
Email: (drdeeptiss@gmail.com)

More articles from this author