GurmitPalahi7ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ...
(18 ਸਤੰਬਰ 2017)

 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ (ਗੁੜਗਾਉਂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ-ਸਿਆਹ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਫੇਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ, ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ “ਮੇਡ” (ਆਇਆ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਫੀਸ ਇਹ ਵਸੂਲਦੇ ਵੀ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਬੋਰਡ, ਕਿਧਰੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ “ਆਕਾ” ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂਚੰਗੇ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਣਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡਿਗਕੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿਚ ਮਰਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁਣਛਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹਨ, ਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਂਜ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਣਛਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਊਂਟ-ਪਟਾਂਗ ਕੋਰਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ 2017 ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 250 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਥੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਅਨਪੜ੍ਹ, ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ, ਉਜੱਡ“ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਓਪਨ ਸਕੂਲ, ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ “ਵਿਚੋਲੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਅਲੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨਿੱਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। “ਲੱਡੂ ਵੇਚਣ” ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

*****

(835)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author