“ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ “ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ” ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ...”
(17 ਸਤੰਬਰ 2017)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੋਧੀ ਸਮੂਹ, ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਗ ਸਾਂਗ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ-ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਛੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1009 ਮੀਲ (1624 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, 4 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਹੰਗੀਆ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ 88% ਬੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, 6% ਈਸਾਈ, 4% ਰੋਹੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 2% ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿਦੇ ਹਨ। ਰੋਹੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੰਨ 1982 ਵਿਚ ਬਰਮਾ (ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਵਿਚ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 1948 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ 1823 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਅਸਲ ਵਿਚ, 1982 ਵਿਚ ਬਰਮਾ (ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਦੇ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਰਾਹੀਂ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2012 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਉ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਗਣਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ “ਬੰਗਾਲੀ” ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ “ਬੰਗਾਲੀ” ਭਾਵ “ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ” ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ/ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬੰਗਾਲੀ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 4 ਮਾਰਚ, 1962 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਰਾਕਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਲਕੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੱਸਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2010 ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਾਸਿਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

2012 ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਧੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਖੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਖ਼ੂਨੀ ਝਪਟਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਨੂੰ ਕੰਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਘਟੀਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਂਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ’ਤੇ “ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ” ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੇਖੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਹ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਯੁਵਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝਪਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 40, 000 ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਹੀਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਕ ਕੱਟੜ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਧੀ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਖੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਵਸੋਂ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ 2,70,000 ਲੋਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਓ ਬਾਅਦ “ਅਰਾਕਾਨ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਕਤੀ ਆਰਮੀ” ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ 25 ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ।

ਜਾਅਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲਚਿੱਤਰ (ਵੀਡੀਓਜ਼) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਣਾਓ ਕਰਕੇ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲਚਿੱਤਰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੇਹਮਤ ਸਿਮਸੇਕ ਨੇ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਤੀ ਨਰਸੰਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ 2008 ਦੇ ਚਕਰਵਾਤ ਨਰਗਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਰੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜੂਨ, 2003 ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਚੇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਦੋ ਰਹੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੁਲਾਈ, 1994 ਵਿਚ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਐਲਬਰਟ ਫਾਕੇਲੀ ਵਲੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਐਮੇਰੀਟਸ ਡੈਸਮੌਂਡ ਟੁਟੂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਖਿਆ। ਪਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ “ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ” ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਪ੍ਰੇਰਤ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਯੈਂਗੀ ਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ (2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ-ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 24- ਮਾਚ 2017 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੋਫ਼ੀ ਅਨਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ 3-ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ-ਲੱਭਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਲਈ “ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ" ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ, ਪੱਖਪਾਤ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।

*****

(834)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)