GurmitPalahi7“ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ...”
(27 ਅਗਸਤ 2017)

 

ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ) ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਕੇ 2019 ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੁਬਈ, ਕੁਵੈਤ, ਉਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਵੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 11844 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ?

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਸਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਪਗ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਭਵਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਸਹੁਰਾ ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ?

ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਿਆ ਫੁਰਨਾ?

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਇਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਰੋਸਿਆ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਰੌਨੀਕਲੀ ਜੋੜਨਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

*****

(812)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author