JaswantAjit7“ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ...”
(4 ਅਗਸਤ 2017)

 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਰ, ਆਰੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਅਦਾਲਤ) ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਾਰਾ-370 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੁਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਡੋਗਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਦੁਚਿਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੁਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਪਟਿਆਲਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਈਉਸਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਲ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜੋ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਦ ਤਕ ਚੁੱਪ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਯੂਐੱਨਓ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਬੈਠੀਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਾ 370 ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅੱਲਗ-ਥਲੱਗ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ।

ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ-ਪੱਤਰ ਪੁਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ:

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ’, ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ।’

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ) ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਖ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ (ਧਾਰਾ 370) ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ:

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਮਧੂ-ਮਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। … ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ।

ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:

ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*****

(786)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

Sector-14, Rohini, Delhi, India.
Phone: (91 - 95827 - 19890)

Email: (jaswantsinghajit@gmail.com)

More articles from this author