ShamSingh7ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਦੋ ਰਾਜ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਕਦੇ ਵੀ  ...
(19 ਜੁਲਾਈ 2017)

 

ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਧੁੱਪ, ਬਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਥਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ੂਕਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਅਸਲੋਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ।

ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ? ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ? ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟੀ?

ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਇਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਣ?

ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਪੁਟਵਾ ਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਮੁੜ ਪੁੱਟੀ, ਸੰਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵਿਆਰਥ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਭਲਾ ਕਿਉਂ?

ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਦੋ ਰਾਜ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾਤਰੀ-ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਵਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ! ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾ ਵੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਗਏ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ?

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁਰਕ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਰ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰਖੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੈਰੀ ਅਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨੇ 7-8 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰਤ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ।

ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ।

*****

(770)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’

Email: (sham.angsang@gmail.com)
Phone: (91 - 98141 - 13338)

More articles from this author