GurmitShugli7“ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ...”
(9 ਜੁਲਾਈ 2017)

 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।’ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਲ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।’ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਛਲ ਰਿਹਾ ਸੀ?’ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।’

ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਏਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਗ਼ਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਰਗਾ ‘ਸਿਆਣਾ’ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸੌ ਦਾ ਅਧੀਆ ਪੀ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ‘ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਮੀਰ ਦਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਠ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਤਵੰਜਾ ਬਚਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਸ ਸੱਤਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ’ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅੱਡੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਪੁਚਾ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ‘ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਭਜਾਈ ਇਹਨੇ।’ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਵੇਂ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ।

ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਅਧਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੱਚੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਸ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ।

ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਧੂ ਸਹੇੜੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਖਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਵਾਂਗ ਧੁਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੋਰ ਵੀ ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਤੀ ਵਧੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ।

ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਲੀ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲੜ ਰਵਈਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨੀਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’

*****

(758)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author