ShamSingh7ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇਸਿਰ ਵਰਤ ਕੇ ...
(6 ਜੁਲਾਈ 2017)

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉੱਤਰ ਗਈਆਂ, ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ।

ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬਲਦੇ ਲਾਂਬੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਗੌਲੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।

ਵਾਕ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਜਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣਾ ਬੇਮਰਿਯਾਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ‘ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਤੋਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਸ਼ਲ (ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉੱਤਰ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

1986 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਤਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਤਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭੰਡੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਿਰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੱਗਾਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਤਾਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ੳੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

*****

(755)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’

Email: (sham.angsang@gmail.com)
Phone: (91 - 98141 - 13338)

More articles from this author