ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਪਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬੇ --- ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ

MohanSharma7 “ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ...”
(5 ਜੁਲਾਈ 2017)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ, ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੇ ਕੀਤੇ ਮਾਪੇ, ਵਿਰਾਨ ਪਈਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਕੀਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਗਾਨੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਲੀ ਮਹਿਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਬਸ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਖੁ਼ਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੇ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਵਿਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੌਫ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਸਾਂਤੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਅ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ, ਸ਼ਰਮ, ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ-ਦੋਖੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਆਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਮਹਿਲ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਫ਼ਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਫਣ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਾ ਮਕੜ ਜਾਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਕੜ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸੌਦਾਗਰ ਤਾਂ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 213 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ 31 ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 96771 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36318 ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਰ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

30/1/2015 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 67 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 105 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 8 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ, 36 ਹੌਲਦਾਰ, 17 ਸਿਪਾਹੀ, 9 ਹੋਮਗਾਰਡੀਏ, 15 ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਲੈਬੌਰੇਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਨਸਨੀਖੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਬੌਰੇਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੈਬੌਰੇਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭੋਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਖਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀ ਕਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 4700 ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ 10.50 ਲੱਖ ਕੈਸ਼, 3500 ਪੌਂਡ, 4 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 3 ਕਿੱਲੋ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਏ.ਕੇ.47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਗਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼-ਦਰ-ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਬਗੀਚੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਉਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਧਰਵਾਸੇ ਦਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ? ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੀ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਇੱਕ ਹਨ" ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।