GurmitPalahi7“ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ...”
(26 ਜੂਨ 2017)

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੱਗੋ-ਲੱਥੀ ਹੋਈ, ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੱਗੜੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥਾ-ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗੜੀ ਉੱਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਸੀ।

100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਖਨਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਅਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਮੁਆਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਖਾਤਿਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ “ਬੌਸ“ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਕੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ-ਅਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ “ਆਪਣਿਆਂ“ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ? ਤਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ; ਆਈ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਈਲਾਟਿਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਣ-ਲਾਭ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ “ਆਦਰਾਂ” ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ, ਧੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ “ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ” ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ “ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ” ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ “ਸੱਭੋ-ਕੁਝ” ਆਪੇ ਕਰਨ, ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਟੋਹਰ-ਟੱਪਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਚੋਣ-ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਸ ਟਸ ਕਰਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਾਗ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ! ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਥਾਹ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ! ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਭਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਚੌਪਟ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਹੋਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐੱਸ. ਟੀ.ਐੱਫ. ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ “ਸਰਗਨੇ” ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ! ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਥਾਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ, ਡੀ.ਟੀ.ੳ. ਸਿਸਟਮ ਹਟਾਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਲਵਾਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਚਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਕਾਸ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਪਿਆਰ-ਅਮਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

*****

(745)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author