GurmitShugli7ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ...
(18 ਜੂਨ 2017)

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਇਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਆਦਤਾਂ ਉਹੋ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਛਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਗਰਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਪੈਰ ਮਲਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਹੱਕ’ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਚੇਤਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆਊਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਰਚਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ‘ਫੇਸਬੁਕ’ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਸਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਛਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਉੱਛਲਣ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟੀ? ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਟੀ.ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹੱਕ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੇ-ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ।

*****

(735)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author