GurmitPalahi7“ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਲੁਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ...”
(17 ਜੂਨ 2017)

 

ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਾਂ, ਤਦ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢੰਡੋਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹਾਂ’, ‘ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ’ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਟਕਣ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ‘ਸੱਚ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ-ਦਕਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ?

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਙਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸਨ। ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਰੁੱਧ 120 ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਰਨੌਏ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੱਬ’ ਬਣੇ ਹਾਕਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ (ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਤਕ ਬਿੱਲ) ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ’ ਦਾ ਅਲਾਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਜੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਟੌਹਰ-ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਟਨਾਕਰਮ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ‘ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ; ਬੱਸ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ, ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਅੰਕੜੇ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ-ਪੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੂਤੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ; ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ-ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਮਨਫੀ ਅੰਕ, ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਜੰਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠ-ਫਰੇਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਪਤਿਆ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਮੀਡੀਆ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਝੇਪ ਕਾਹਦੀ? ਅੱਜ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ‘ਰਤਾ ਕੁ ਝੁਕ ਜਾਉ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਕੁ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਜਾਉ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।’

‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਮੁੜ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁੰਮ-ਛੱਲੇ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠਿਆਂ-ਫਰੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱ9 ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਲੁਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਖੁੱਡੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਤਾਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ?

*****

(734)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author