ShyamSDeepti7ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ...
(3 ਜੂਨ 2017)

 

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੈ’, ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਦਾ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਤੀ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਠ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਜਲਟ ਕਾਰਡ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ‘ਕੰਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।

ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ, ਵਪਾਰ-ਸਨਅਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਕੋਟ ਬੰਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਨਾ ਅੰਕ, ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 188 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 131 ਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਹਿਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਰੰਗੀਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ) ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਜਲਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਭੁਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੰਮ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅੱਸੀ ਜਾਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ? ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮਝਣਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਲਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****

(721)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Professor, Govt. Medical College,
Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98158 - 08506)
Email: (drdeeptiss@gmail.com)

More articles from this author