ShyamSDeepti7“ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ...”
(21 ਮਈ 2017)

 

ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1983 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਲਮਾ ਆਟਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ - ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ 2000 ਤਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਉਸ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ

ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ/ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨਦੂਸਰਾ, ਸਿਹਤ ਸਨਅਤ (ਹੈਲਥ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ 1983 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਾਰਾਂ-ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2002 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ’ ਦੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਰਹੇ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਣ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਉੁਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ/ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰ ਘਰ, ਪਾਣੀ,  ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਕਸਰਤ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਜਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਚੌਥੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਲੰਮੀਆਂ, ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਜੋਕੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਭਾਵ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਆਮਦ, ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਮਿਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸੀਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਵਿਚ ਸਭ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈਇਹ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਧੀ ਕਰਕੇ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2002 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ/ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਠੇਕੇ’ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ/ਮਾਲਿਕ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਪਈਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ/ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਮੀਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ/ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਪਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ?

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੁ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲਾ ਅਤੇ ਗੁਲੂਕੋਸ਼ ਚੜਾਉਣ ਤਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*****

(708)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Professor, Govt. Medical College,
Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98158 - 08506)
Email: (drdeeptiss@gmail.com)

More articles from this author