GurmitPalahi7“ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ...”
(30 ਅਪਰੈਲ 2017)

 

ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ? ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁ-ਪੋਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 96 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 71ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆਂ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਪੇਟ ਭਰਵੀਂ? ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਥਿਆਇਆ? ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ? ਪੂਰਾ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਰਵਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ “ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿਤ” ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ’ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ, ਬੀਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਧੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 47 ਅਧੀਨ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਲਈ ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੰਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ “ਰਾਜ” ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ! ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨ-ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰੋੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ-ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀਆਂ? ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਸ, ਗਰੈਚਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ-ਹਰੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੈਚੂਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਗੁਆਚਿਆ-ਗੁਆਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 92% ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੀਨੇਸ਼ਨ) ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਿਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 1500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1600 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਮਸਾਂ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 4.7, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 2.7, ਚੀਨ 36, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ 12.4 ਅਤੇ ਬਰਾਜੀਲ 12.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ” ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਘਰ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।

*****

(685)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author